खानेपानी सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले धरानमा अत्यधिक वृद्धि गरिएको खानेपानीको शुल्क र महसुल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड धरानले गरेको महसुल वृद्धिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले कानूनविपरीत धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले खानेपानीको शुल्क र महसुलमा वृद्धि गरेको भन्दै बोर्डको महसुल वृद्धि गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनसम्मत नभएको बताइएको छ । आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ को परिच्छेद ६ (२८) को उपदफा ३२ अनुसार यस आयोगमा प्रस्ताव गरी आयोगले निर्णय गरेबमोजिमको महसुल ऐनको दफा ३३ बमोजिम सेवा शुल्कमात्र सेवा प्रदायक संस्थाले लिने कानूनी व्यवस्था छ ।’
आयोगका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड धरानले शुल्क र महसुल वृद्धि गर्दाको निर्णय ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । धरानमा खानेपानीको शुल्क र महसुल वृद्धि भएपछि बोर्डको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी खानेपानीको धारा जडान, नामसारी र महसुल वृद्धि गरेका थिए । उनले गरेको निर्णयको विरोधमा अहिले धरानका १० राजनीति दलहरु आन्दोलनमा छन् ।
