स्वर्णिम राई (संगीता)
सुनसरी — नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक, सामाजिक र समावेशी विकासको आधार स्तम्भका रूपमा स्पष्ट पहिचान दिएको छ । सहकारी केवल एक संस्थागत संरचना होइन, यो समुदायको विश्वास, सहभागिता र साझा समृद्धिको प्रभावकारी माध्यम हो । विशेषतः ग्रामीण भेगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेका नागरिकहरूका लागि सहकारी संस्थाले सस्तो, सहज र विश्वासिलो वित्तीय सेवा पु¥याउँदै आएको छ ।
तर पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रका केही सहकारीहरूमा देखिएको वित्तीय लापरवाही, अपारदर्शिता र स्वार्थ–केन्द्रित नेतृत्वका कारण सहकारी अभियानप्रति जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । लगानीकर्ताको पूँजी जोखिममा पर्दै गएको, सदस्यहरू ठगिन थालेका, र नियमन कमजोर देखिएको यस्ता घटनाले सहकारीको स्थायित्वमाथि नै चुनौती खडा गरेका छन् ।
यस्तो स्थितिमा सहकारीको दीगो स्थायित्व, पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम राख्न वैज्ञानिक उपायहरूको आवश्यकतामा जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैको केन्द्रमा पर्छ पूँजी पर्याप्तता। पूँजी पर्याप्तता केवल लेखामा देखिने रकम होइन; यो जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय क्षमता मूल्याङ्कन, र नियमन प्रक्रिया सुदृढ बनाउने आधारभूत मापदण्ड हो ।
यदि सहकारी संस्थाहरूले वैज्ञानिक आधारमा न्यूनतम पूँजी सीमा तय गर्न थाले, नियामक निकायले सोही मापदण्डमा आधारित वर्गीकरण गर्न सके, र ‘समस्याग्रस्त सहकारी’को पहिचान समयमै गर्न सकिने स्थिति बने—भविष्यमा यस्ता संकटहरू दोहोरिन सक्ने सम्भावना कम हुनेछ। नियमन प्रक्रियामा पूँजीलाई केवल लेखा शीर्षकमा सीमित नराखी, दीर्घकालीन सुरक्षा कवचका रूपमा लिनु अब अपरिहार्य देखिन्छ ।
सहकारीको सुदृढ भविष्यका लागि पूँजी पर्याप्तता जोखिम व्यवस्थापनदेखि नियमनसम्मको वैज्ञानिक आधार बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ यदि त्यसलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने ।
सहकारीको प्रभावः ग्रामीण क्षेत्रमा उज्यालो, सहरी क्षेत्रमा असमञ्जस नेपालका ग्रामीण बासिन्दाहरूले सहकारी संस्थालाई दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्गका रूपमा अँगाल्न थालेका छन । उखु खेती गर्ने किसानदेखि महिलाहरूको साना व्यवसाय, बचत समूहको सञ्चालनदेखि ऋण सुविधा प्राप्तिसम्मका क्रियाकलापमा सहकारीको उपस्थिति उल्लेखनीय देखिन्छ । सहकार्य, पारदर्शिता र स्थानीय सशक्तीकरणको मूल मन्त्रमा आधारित यस्ता संस्थाहरूले गाउँमा आर्थिक सचेतना र आत्मनिर्भरताको उज्यालो फैलाइरहेका छन ।
तर, सहरी क्षेत्रको अवस्था भने भिन्न देखिन्छ। यहाँ सञ्चालनमा रहेका केही सहकारी संस्थाहरू नाफामुखी सोचमा अल्झिँदै गएका छन । सहकारी सिद्धान्त र मूल्यभन्दा टाढा रही, यी संस्थाहरू परम्परागत मुनाफा–केन्द्रित मोडेलको अनुकरण गर्न थालेका छन्। नाफा कमाउने लक्ष्यमा सीमित सहकारीहरूबाट सदस्यहरूको अपेक्षा झन् कमजोर हुँदै गएको छ ।
यसले सहकारीको मूलभूत उद्देश्य सदस्यहरूको आर्थिक सशक्तीकरण, आपसी सहयोग र सामुदायिक उत्थान—पछाडि पारिएको महसुस हुन थालेको छ । सहरी क्षेत्रमा सहकारीको नाममा सञ्चालित कतिपय संस्था व्यवसायिक बैंकसरह व्यवहार गर्न थालेका छन्, जसले गर्दा सहकारी आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन ।
सहकारीले ग्रामीण भेगमा जति विश्वास जितेका छन्, सहरी क्षेत्रमा भने त्यति नै अन्योल र असमञ्जसको स्थिति बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थाले सहकारीको दीर्घकालीन विश्वसनीयता र सामाजिक भूमिकामा असर पुर्याउने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
व्यवस्थापनको औजारः ‘पल्स’ प्रणालीको प्रयोग र यसको सीमा ,नेपालका धेरै सहकारी संस्थाहरूले हाल वित्तीय सूचकाङ्क मूल्याङ्कनका लागि ‘पल्स’ प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएका छन । यस प्रणालीले कर्जा जोखिम, बचत संरचना, र विभिन्न वित्तीय अनुपातहरू जस्ता सूचकमार्फत संस्थाको स्वास्थ्य मापन गर्ने गरेको छ ।
तर, यो प्रणाली नेपालको स्थानीय सन्दर्भमा कत्तिको सुसंगत छ भन्नेबारे पर्याप्त अध्ययन भएको देखिँदैन । अझ चुनौतीपूर्ण पक्ष के छ भने व्यवस्थापनका लागि बनेको यो प्रणालीलाई नै नियमनको आधार बनाउने प्रयास गर्दा नियमन स्वयं कमजोर बन्ने खतरा बढ्छ
यसकारण, सहकारीहरूको दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न अब ‘पल्स’ प्रणाली भन्दा पर जानु आवश्यक छ । त्यसका लागि वैज्ञानिक र व्यवहारिक विकल्पको रूपमा पूँजी पर्याप्तता अनुपातको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यो अनुपातले संस्थाको जोखिम व्यहोरिने क्षमता मापन गर्न सघाउ पुग्नेछ, जसले पारदर्शिता र दिगोपनमा योगदान पु¥याउँछ ।
पूँजी पर्याप्तताः जोखिम व्यवस्थापनको वैज्ञानिक आधार ,जोखिम व्यवस्थापनमा पूँजीलाई पहिलो सुरक्षाकवचको रूपमा लिने चलन आधुनिक वित्तीय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो । सहकारी संस्थाको कुल सम्पत्तिमा रहेको जोखिमको मूल्याङ्कनका आधारमा न्यूनतम पूँजी सुनिश्चित गर्नु नै पूँजी पर्याप्तताको मूल सार मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पूँजी पर्याप्तता अनिवार्य व्यवस्था भएको पाइन्छ, जसलाई ती संस्थाहरूको स्थायित्व र दीर्घकालीन सुरक्षा मापन गर्ने मुख्य आधारका रूपमा लिइन्छ ।
तर, सहकारी संस्थाहरूमा भने यस्तो वैज्ञानिक अभ्यास अझै व्यापक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। नेपालका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू पूँजीको स्थायित्वसँग जुझिरहेका छन । खुला सदस्यता प्रणालीको कारण कुनै पनि सदस्यले जुनसुकै बेला संस्थाबाट बाहिरिएर आफ्नो पूँजी फिर्ता लिन सक्ने अवस्था हुँदा सहकारीका लागि दीर्घकालीन पूँजी संरचना बनाउनु चुनौतीपूर्ण बन्न गएको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा, सहकारी संस्थाहरूले यदि पूँजी पर्याप्तताको स्पष्ट, वैज्ञानिक र सन्दर्भ–अनुकूल मापदण्ड अपनाउन सके, भने उनीहरूले आफ्नो वित्तीय हैसियत, जोखिम बहन क्षमता, तथा लगानीको सीमा अझ प्रभावकारी ढंगले निर्धारण गर्न सक्नेछन ्। यसले मात्र सहकारीहरूको वित्तीय पारदर्शिता, दिगोपन, र सदस्यहरूको विश्वासलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउन सक्छ ।
सहकारी क्षेत्रको विस्तार र विश्वसनीयता वृद्धिका लागि अब पूँजी पर्याप्तता जस्ता संरचनागत विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
नियमनमा पूँजीको भूमिकाः वैज्ञानिक मापदण्डको आवश्यकता ,सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्ने प्रावधान त गरेको छ, तर सो घोषणा गर्ने प्रक्रिया तथा त्यसका मापदण्डहरूबारे पर्याप्त स्पष्टता नहुँदा, यस्ता संस्थाहरूको पहिचान, अनुगमन र सुधार कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। परिणामतः जोखिममा रहेका संस्थाहरू लामो समयसम्म नियामक निगरानीबाहिर रहन्छन्, जसले गर्दा सम्पूर्ण सहकारी प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यदि सहकारी संस्थाहरूका लागि पूँजी पर्याप्तताको न्यूनतम सीमा वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरिने हो भने, नियमन प्रक्रिया थप पारदर्शी, सुसंगत र परिणाममुखी बन्न सक्नेछ। पूँजी पर्याप्तता केवल संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यको सूचक मात्र होइन, संस्थाले कति जोखिम सहन सक्छ भन्ने कुराको आधारभूत मापन पनि हा े।
नियामक निकायले पूँजीको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरी सहकारीहरूको अवस्था वर्गीकरण गर्न, समस्याग्रस्त संस्था पहिचान गर्न, पूर्वचेतावनी दिन तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न सहज वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। यस्तो व्यवस्थाले सहकारी प्रणालीमा आवश्यक अनुशासन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन सुरक्षाको वातावरण सृजना गर्छ ।
त्यसैले नियमनको सन्दर्भमा पूँजीलाई केवल लेखा शीर्षकमा सीमित नराखी, एक वैज्ञानिक र व्यावहारिक मापदण्डको रूपमा ग्रहण गर्नु अत्यावश्यक छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रको दिगोपनामा टेवा पुग्नेछ, साथै सदस्यहरूको भरोसा र सहभागितामा समेत अभिवृद्धि हुने निश्चित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासः सिक्न लायक उदाहरण,वित्तीय सहकारीको स्थायित्व, पारदर्शिता र दिगोपनाका लागि पूँजी पर्याप्तताको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने अभ्यास विश्वका थुप्रै विकसित मुलुकमा प्रचलित भइसकेको छ । क्यानडा, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूले आफ्ना वित्तीय सहकारी संस्थाहरूमा पूँजी पर्याप्तताको सशक्त प्रणाली विकास गरेका छन । तिनीहरूले वासेल मापदण्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नियम र संरचनालाई आफ्नै देशको सन्दर्भ अनुसार परिमार्जन गरी प्रयोग गरेका छन । यसले सहकारी संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउनुका साथै संस्थागत सुशासनमा समेत ठोस योगदान पु¥याएको छ ।
नेपालका सहकारीहरू, विशेष गरी ठूला बचत संकलन गर्ने तथा उच्च वित्तीय कारोबारमा संलग्न संस्थाहरूका लागि पूँजी पर्याप्तताको मापदण्ड तत्काल लागू गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था लागू गरेमा केवल वित्तीय जोखिमको न्यूनिकरण मात्र होइन, नियामक संयन्त्रहरूलाई सहकारीहरूको अवस्थाबारे समयमै सूचना प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
यसका अतिरिक्त, पूँजी पर्याप्तताको वैज्ञानिक आधार तय हुनु आम सदस्यहरूका लागि पनि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा हो । जब सहकारीको वित्तीय आधार मजबुत र पारदर्शी हुन्छ, तब नागरिकहरूको सहकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास थप सुदृढ हुन्छ । अन्ततः यस्तो अभ्यासले सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधार, सुदृढता र दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्छ
निष्कर्षः अब पूँजी पर्याप्तता बिना सहकारीको भविष्य अन्धकार ,सहकारी संस्था केवल आर्थिक कारोबार गर्ने संयन्त्र होइनन यी सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक समानता र सामूहिक विकासका सशक्त माध्यम हुन । विशेषतः ग्रामीण तथा कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि भएका समुदायहरूका लागि सहकारीहरूले वित्तीय पहुँचको ढोका खोलिदिएका छन । तर पछिल्लो समय केही सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको अव्यवस्थित सञ्चालन, पारदर्शिताको अभाव र नियमनको कमजोरीले सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलनमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्न थालेको छ ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता जोगाउन तथा यसको मूल उद्देश्यलाई जीवन्त राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वैज्ञानिक नियमन प्रणाली अब अपरिहार्य बनिसकेको छ। र, यी सबै पक्षहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो पूँजी पर्याप्तताको सुनिश्चितता ।
अब सहकारी संस्थाहरूले पूँजी पर्याप्ततालाई वैकल्पिक होइन, अनिवार्य सर्तका रूपमा स्वीकार गर्नु अत्यावश्यक छ । पूँजी पर्याप्तता नभएका संस्थाहरू दीर्घकालीन जोखिम सामना गर्न असमर्थ हुन्छन्, जसको परिणामस्वरूप लाखौं सदस्यहरूको बचत जोखिममा पर्ने, सामाजिक असन्तुष्टि बढ्ने र आम नागरिकको सहकारीप्रतिको विश्वास खस्किने सम्भावना प्रवल बन्छ ।
यदि अहिले सुधार गरिएन भने, केही सहकारीहरूको लापरवाही र असफलताले सम्पूर्ण सहकारी प्रणालीलाई बदनाम बनाउने खतरा देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समावेशीकरण र समानतामा पनि पर्नेछ र, त्यो सपना अधुरो रहन सक्छ ।
अबको आवश्यकता भनेको सहकारी प्रणालीमा पूँजी पर्याप्ततालाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक र दिगो नियमनको रूपमा संस्थागत गर्नु हो। त्यसैबाट मात्र सहकारी आन्दोलनको विश्वसनीयता जोगाउन, सदस्यहरूको बचत सुरक्षीत राख्न, र दीर्घकालीन रूपमा सहकारीको उज्यालो भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिनेछ ।
