सुनसरी , सरकारले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत बजेटमार्फत सहकारी क्षेत्रको पुनःगठन, कडा नियमन र बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको हो।
बजेटमा सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था अघि सारिएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिनेछ। रु पाँच लाखसम्मको सहकारी निक्षेपमा बचत सुरक्षा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले साना बचतकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने सरकारको उद्देश्य छ।
सहकारी ऋण असुलीका लागि विशेष न्यायाधीकरण गठन गरिनेछ भने अपचलनमा संलग्न सञ्चालक, पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरूको राहदानी र सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ। यसका साथै, सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न चक्रीय कोष स्थापना गरी लिलामीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने प्रावधान बजेटमा समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप सशक्त बनाई सहकारीहरूमा निगरानी र नियमनको दायरा विस्तार गरिनेछ। यस्ता नीतिगत पहलहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सरकारको विश्वास बजेट वक्तव्यमा व्यक्त गरिएको छ।
