धरान : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हाताभित्र सरसफाइ गर्ने मजदुरहरूले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला तथा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको आधारभूत सेवासुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
आज बिहिवार मजदुर नेता भीमज्वाला राईसहितको टोलीसँग छलफल गर्दै उनीहरूले आफूहरूलाई न्याय दिलाइदिन पनि आग्रह गरेका थिए। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) राष्ट्रिय समिति सदस्य तथा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष राईसहितको टोली प्रतिष्ठानभित्र पुग्दा सरसफाइ मजदुर भीम लिम्बूले भने,
“राज्यले तोकेको तलब पाएका छैनौँ। त्यसमाथि तलब पनि महिनाको अन्त्यमा नआई १० वा १५ गते मात्रै पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी जीवन चलाएर काम गर्ने?”
त्यस्तै, मजदुर टंकबहादुर श्रेष्ठले भने, “मैले चार वर्षदेखि काम गरिरहेको छु, तर सार्वजनिक विदाबाहेक कानुनले व्यवस्था गरेको कुनै पनि सेवा–सुविधा पाएको छैन। म मात्र होइन, म जस्ता नयाँ भनिएका तर वर्षौँदेखि काम गरिरहेका २१ जनाभन्दा बढी मजदुरको पीडा एउटै छ।”उनीहरूले श्रम ऐनमा तोकिएका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइदिन जिफन्ट टोलीसँग आग्रह पनि गरे।
रुद्र राईले आफूलगायतका मजदुरहरूलाई रोजगार सम्झौताबिना काममा लगाइने र ६ महिनापछि विदा गरिने गरेको गुनासो गरे। त्यस्तै, मजदुर मुनादेवी बस्नेतले कानुनअनुसारको वार्षिक विदा नपाएको बताइन्। उनका अनुसार कतिपय साप्ताहिक विदामा समेत काममा लगाइए पनि त्यसको ज्याला नपाइएको छ।
अधिकांश मजदुरहरूले नेपाल सरकारले गत साउनदेखि न्यूनतम तलब १९ हजार ५५० रूपैयाँ निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरे पनि आफूहरूले अहिलेसम्म त्यो ज्याला नपाएको बताए।
नेपाल सफाइ कर्मचारी युनियन, घोपा इकाइ समितिले “बदलिदो परिवेशमा श्रमिकहरूसँग संवाद” शीर्षकमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। बीपी प्रतिष्ठानको आउटडोर क्षेत्र करिब ९ हेक्टरमा फैलिएको छ, जहाँ करिब १४० जना सरसफाइ मजदुर अप्पुश्री इन्टरप्राइजेज प्रालिमार्फत करिब २२ वर्षदेखि कार्यरत छन्।
नेपाल सफाइ कर्मचारी युनियनकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष यामकला मगरातीका अनुसार सरकारले न्यूनतम तलब निर्धारण गरेपछि व्यवस्थापकसँग समन्वय भइसकेको र अब लिखित रूपमा माग राख्ने तयारी भइरहेको छ। उनले यसका लागि जिफन्टको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मजदुर नेता भीमज्वाला राईले भने, “श्रम क्षेत्रमा आपूर्तिकर्तामार्फत काम गराउने व्यवस्था रहेसम्म श्रमिकमाथिको शोषण अन्त्य गर्न सकिँदैन।”
उनका अनुसार श्रम ऐन २०७४ को दफा ५८ मा आपूर्तिकर्तामार्फत काममा लगाउने व्यवस्था छ, तर व्यवसायको मुख्य काम बाहेकका कार्यका लागि मात्र सो व्यवस्था प्रयोग गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको छ।
राईले भने, “प्रतिष्ठानको सरसफाइ मुख्य कामअन्तर्गत पर्छ, त्यसैले सरसफाइ मजदुरहरूलाई प्रतिष्ठानकै स्थायी मजदुरका रूपमा काम गराउनुपर्छ।”
उनका अनुसार श्रम ऐनमा तोकिएका सेवासुविधा श्रमिकहरूको हक हुन्, त्यसका लागि अलग्गै मागपत्र पेस गर्नुपर्ने होइन। तर ठेकदारहरू इमानदार नहुँदा मजदुरहरू शोषणमा परेका छन्।
“श्रम ऐनको दफा ४० देखि ४८ सम्म श्रमिकले पाउने विदा तथा अन्य सुविधाका प्रावधान छन्। यी लागू गर्न व्यवस्थापक तयार नभए श्रमिकहरू कानुनी उपचारका लागि एक हुनुपर्छ,” राईले भने।
उनले भने “ठेकदार कम्पनीले श्रमिकलाई सेवा–सुविधा दिए–नदिएको निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था श्रम ऐनमै छ। त्यसैले प्रतिष्ठानसँग र आवश्यक परे ठेकदार कम्पनीलाई पनि एउटै ठाउँमा राखेर संवाद गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।”
राईका अनुसार ‘जेनजी घटना’ पछि देशभरका प्रतिष्ठानमा श्रम बजार र श्रमिक जीवनमा परेको प्रभावबारे प्रत्यक्ष संवादका लागि जिफन्टले अभियान सञ्चालन गरेको छ। सोही अभियानअन्तर्गत जिफन्ट कोशी प्रदेशले पनि बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा श्रमिकहरूसँग संवाद कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो।
कार्यक्रम इकाइ अध्यक्ष गणेश योङहाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी बानियाँ, जिफन्ट धरान अध्यक्ष समशेर बर्देवा, उपाध्यक्ष कमल भट्टराई, सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियन नेपाल घोपा उपाध्यक्ष प्रेम कुँवर, सचिव प्रविण राई लगायतको सहभागिता थियो।
