धरान: रसुवा नाकाहुँदै चीनको केरुङसम्म सामान ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि कन्टेनर चालक र सहचालकलाई चीन प्रवेश पास नदिँदा मजदुर व्यवसायीले ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको जनाएका छन्।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीलाई समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन (अरनिको रुट ट्रक इकाई) का अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतम, मालबाहक क्षेत्रका संयोजक तथा महासंघका उपाध्यक्ष यादवलाल श्रेष्ठ लगायतको टोलीले द्विपक्षीय समस्या समाधानका लागि भेट गरेका थिए।
अध्यक्ष भीमज्वाला राईले भने, “चीनले सामान पठाउने, नेपालले सामान ल्याउने व्यवस्था भए पनि चालक र सहचालकलाई चीन प्रवेश पास नदिइनु पूर्ण रूपमा विरोधाभासी छ। सरकारले रोबोटिक कन्टेनर निर्माण गर्नु पर्यो भने होइन, तर मजदुरलाई चीन प्रवेशको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ।
सरकारले रसुवावासीलाई मात्र प्रवेश पास दिएकोले, मजदुर व्यवसायीले बाध्य भएर सवारी चलाउने लाइसेन्स नभएका व्यक्तिलाई टिमुरेबाट केरुङसम्म कन्टेनर पठाउनुपरेको छ र त्यसबापत एक पटकको १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नु परेको छ।
मजदुर व्यवसायीहरूले चीन प्रवेश नपाउँदा बिचौलियाको असल व्यवहार बिग्रिएको उल्लेख गर्दै अध्यागमन कार्यालयसँग समस्या समाधानको आग्रह पनि गरेका थिए। उनीहरूले पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ अनुसार तत्काल सवारी चालक प्रवेश पास उपलब्ध गराउन महानिर्देशक तिवारीसँग अपिल गरेका छन्।
त्यस्तै, रसुवागढी नाकाबाट २४ किलोमिटर दूरीमा रहेको चीनको केरुङसम्म कन्टेनर लाने-ल्याउने क्रममा प्रवेश पासवालाले असुलीधन्दा, दुर्घटना, सामान हराउने वा अबैध सामान ओसारपसार गर्ने काम रोक्न आवश्यक रहेको पनि उनीहरूले जनाएका छन।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले २०८२ असार २४ गतेको बाढीबाट चीनतर्फ क्षति पुगेका कन्टेनरको प्रहरी रिपोर्ट तयार गर्न सहजीकरणको माग गरेका थिए।
महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भने, द्विपक्षीय सम्झौता भएकोले परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारलाई समेत ध्यानमा राख्दै समस्या समाधान द्विपक्षीय संवादबाटै गर्न प्रयास गरिनेछ। यदि चीन पक्षले एकांकी प्रवेश पास अस्वीकृत गर्छ भने रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, चिनियाँ दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समाधान खोजिनेछ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका उपाध्यक्ष नवराज घिमिरेले भने, “समस्या समाधान नभए मजदुर व्यवसायीहरूले सबै कन्टेनर खडा गर्नुको विकल्प छैन।
अरनिको रुट ट्रक इकाईका अध्यक्ष दावा शेर्पाले भने, यो अन्तिम प्रयास हो। हामी २०७७ सालदेखि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं। अब पनि समाधान नभए काम गर्न सक्दैनौं।
समितिका सचिव पूरुषोत्तम हुँमागाईंले बिचौलियाहरूले प्रवेश पास पाउने-नपाउने विषयमा अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको संरचनाभित्रै रहेका केही व्यक्ति समस्याको हिस्सा भएको बताए।
बिक्रम संवत १९१२ मा स्थापना भएको रसुवागढी नाका, काठमाडौँदेखि रसुवासम्मको पहाडी सडक जिर्ण अवस्थामा हुँदा जोखिमपूर्ण ढंगले चालक र व्यवसायीहरूले सामान ढुवानी गर्दै आएका छन्। लकडाउनको कारण बन्द रहेको रसुवागढी नाका २०७९ पुसदेखि खुलेको थियो। २०८२ असार २४ गतेको बाढीले सिमामार्गको पुल बगाएपछि नाका अवरुद्ध भएको थियो र २०८२ पुस १३ देखि मात्र पुन: सञ्चालनमा आएको छ।
