५१ बिघा पीडित आक्रोशित: “हामी नागरिक कि कानुनी बन्दी?” इन्दिरा राना मगर घेराउ, तत्काल समाधानको माग

झापाको बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका ५१ बिघा क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नै सम्पत्तिमाथि लागेको रोक्का हटाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वउपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै घेराउ गरेका छन्।

५१ बिघा संघर्ष समितिको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेकी सांसद रानासँग स्थानीयले तीखो प्रश्न गरेका थिए
“हामीले मत दियौं, सरकार बन्यो, तर हाम्रो समस्या किन जस्ताको तस्तै छ?”

संघर्ष समितिका संयोजक सुजन शिवाकोटीले कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा असन्तोष व्यक्त गर्दै तत्काल जग्गा फुकुवाको पहल गर्न माग गरे। केहीबेर भनाभन र तनावको अवस्था समेत बनेको थियो। शिवाकोटीले भने,
“हामीलाई राज्यले नागरिक होइन, कानुनी कैदी बनायो। घर छ, कर तिर्छौं, नक्सा पास छ, तर आफ्नो सम्पत्ति चलाउनै पाइँदैन।”

तीन दशकअघि चियाबगानबाट विकसित हुँदै घडेरी बिक्रीपछि बस्तीमा परिणत भएको यो क्षेत्रमा अहिले १,१५३ कित्ता र ६ सयभन्दा बढी पक्की घर छन्। अधिकांशले बैंक ऋण र जीवनभरको कमाइ लगानी गरेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतको गिरीबन्धु टी इस्टेट जग्गा साटफेर सम्बन्धी निर्णयपछि मालपोत कार्यालयले “अत्यधिक सावधानी” भन्दै सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गर्दा हजारौं परिवार संकटमा परेका छन्।

किनबेच, नामसारी, बैंक धितो र ऋण नवीकरण सबै ठप्प हुँदा स्थानीयको जीवन नै प्रभावित भएको छ। व्यवसायीहरू भन्छन्, “सम्पत्ति हाम्रो नाममा छ तर उपयोग गर्नै नपाइने अवस्था छ।”

निर्वाचनअघि “समस्या समाधान हुन्छ” भन्ने आश्वासन पाए पनि कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। अब उनीहरूको माग स्पष्ट छ ।
“कानुनी अन्योल हटाइयोस्, ५१ बिघा क्षेत्रको जग्गा तत्काल फुकुवा गरियोस्, नत्र कडा आन्दोलन हुनेछ।”