नेकपा एमाले धरानको संसदीय दल (पालिका सभा दल )ले नगर कार्यपालिका बैठकमा भएका निर्णय पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
कार्यपालिका बैठकको निर्णय एमालेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको एमाले धरान संसदीय दलका नेता तथा धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेशकुमार इवारमले जानकारी दिए ।
एमालेले पत्रकार सम्मेलनमा निर्णयसहित पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने पहिलो पटक अभ्यास सुरु गरेको हो । शुक्रबार एमाले पार्टी कार्यालयमा कार्यपालिकाबाट अस्वीकृत निर्णयसहित सार्वजनिक गरीएको थियो ।
बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई संकटग्रस्त घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई अस्विकृत गरिएको सन्दर्भमा जवाफ दिंदै नेता इवारमले नगरप्रमुख र स्थानीय तहले विधि, प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले भने, ’बराहलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्दा १८ हजार पीडित लगानीकर्ता र वचतकर्ताको भविष्य के हुने?’ नेता इवारमले पार्टीले राजनीति नगरेको भएर बृहत् छलफल बहस मार्फत अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
कानुन मस्यौदा समिति निर्माण नगरी ऐन, कार्यविधि नबनेका कारणले पनि सहकारीप्रति विकराल अवस्था आएको इवारमले बताए । धरानमा ८० वटा बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा छन् । तर नगरले सहकारीलाई नियमन गर्ने ठोस नीति निर्माण गर्न नसकेको एमालेको संसदीय दलको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारले अभ्यास गरिरहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिजस्तै नगर कार्यपालिकामा निर्णयार्थ प्रस्ताव पेश गर्नुअघि छलफलका लागि समिति निर्माण गर्ने नगर प्रमुख राईले प्रतिबद्धता जनाए पनि समिति निर्माण हुन नसकेको दलका नेता इवारमले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा एमाले ससदीय दलले कार्यपालिकामा प्रस्तावका रुपमा लगिएको केही बुदाहरु बैठकबाट अस्वीकृत भएको सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठकमा बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई संकटग्रस्त घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई अस्विकृत गरिएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी गजुरमुखी जेभीलाई मिसगिटी उपलब्ध गराउने विषयसमेत कार्यपालिकाले अस्वीकृत गरेको छ ।
अस्वीकृत गरिएका अन्य प्रस्तावमा विविध शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका अध्ययन गर्ने र अर्को बैठकमा पेश गर्ने गरी स्थगत गरिएको छ । कार्यपालिकाबाट पार्किङ शुल्क ठेक्का लगाउने प्रस्ताव स्थगन गरिएको छ । सवारी पार्किङ शुल्क (मोटर साइकल र साना निजी सवारी साधन) उठाउने प्रस्ताव स्थगन गरिएको छ । निजी सवारी साधन सहुलियतको प्रस्ताव स्थगन गरिएको छ भने भारतीय भूपू सैनिकहरुको सामुदायिक भवनको विषयमा सम्बन्धित वडाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा निर्णय गर्ने गरी कर्यपालिकाबाट स्थगन गरिएको छ ।
