गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फास्ट ट्र्याक (काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग) को म्याद थप्नुभन्दा अघि नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफूले बनाइरहेको त्यो बाटोमा घुमाउन लगेको थियो।
अनुगमनका क्रममा फास्ट ट्र्याकमा सेनाको कामलाई ‘सन्तोषजनक’ देखेपछि प्रधानमन्त्रीले फर्कीआएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइदिए- काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने।
चार वर्षमा बनाइसक्नेगरी सबै जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले अहिलेसम्म सरकारलाई आफ्नो ‘मनसुवा’ मिलाएर आयोजनाको काम लम्ब्याइमात्रै रहेको छैन, बरु त्यसको लागत पनि बढाइरहेको छ।
नेपाली सेनाले २०७४ साल वैशाख २१ का दिन काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मेवारी लिँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए। अहिले म्याद बढाउँदा पनि प्रचण्ड नै छन्।
निर्माणको जिम्मेवारी लिएयता सेनाले बखेडा नझिकेर खुरुखुरु काम गरेको भए अहिलेसम्म एक घण्टाभित्रै तराई पुग्ने त्यो बाटोमा मोटर गाडी कुदिरहेका हुन्थे।
तर सेनाले पटकपटक चखालीपूर्वक त्यसको म्याद थप्दै आयोजनाको अवधि लम्ब्याउने र त्यसको ब्यभार बढाउनेमात्रै गरिरहेको छ।
