प्रदेशको नामकरणको विषयमा कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ।
शुक्रबार प्रदेशको नाम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र प्रदेश सरकारबीच संविधानसम्मत् रुपमा प्रदेशको नाम फेर्नका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन संयुक्तरूपमा पहल गर्ने लगायतका सहमति भएको हो । बिहीबारदेखि भएको वार्ताका क्रममा शुक्रबार सहमती भएको हो ।
प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच भएको सहमति अनुसार पहिचान पक्षधरले अन्य दल र समूहका गतिविधिमा निषेध नगरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भएकाछन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारले एक वर्षयताको आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरिदिने र आन्दोलनकारीमाथिका लगाईका मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ।
त्यस्तै दुबै पक्षका वार्ता समिति संयोजकको सल्लाहमा आगामी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि पुनः वार्ताको मिति तोक्ने सहमति पनि भएको छ ।
प्रदेश सरकारतर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय र पहिचान पक्षधरका तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम लगायतका ११ सदस्यीय वार्ता टोलि बीच वार्ता भएको हो ।
वार्ता सफल भएपछि अब प्रदेशमा विकासका कामले गति लिने प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताएका छन् ।