छिमेकी पालिकाले साथ दिए तीन दिनभित्र फर्मालिनयुक्त माछा नियन्त्रण गर्छौ: उपप्रमुख संग्रौला



बिर्तामोड । जनचेतनाको कार्यक्रम व्यापाक गर्दैगर्दा पनि उपभोक्तालाई विषादीयुक्त माछा खानबाट रोक्न नसकिएको बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले बताएका छन् ।

फर्मालिन प्रयोग भएका ठूला माछा सोझै भारतबाट आयात हुने र बिक्री वितरणमा प्रभावकारी निगरानी हुन नसक्दा रोक्न नसकिएको उनले बताए ।

दृश्यकर्मीसँगको सम्वादमा उपप्रमुख संग्रौलाले भारतबाट ल्याइने ठूला मरेका माछा तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुने र फर्मालिन परीक्षण क्वारेन्टाइन भद्रपुर र काँकरभिट्टामा मात्र भएको हुँदा उपभोक्ताले विषादीयुक्त माछा खान बाध्य भएको जनाए ।

बिर्तामोडमा अहिले विषादी हालिएका मरेका माछा प्रयाप्त पाउने गरेको छ । उपभोक्ताले समेत स्वास्थ्यको कुनै ख्याल नगरी विषाक्त फर्मालिन हालिएका माछा खरिद गरेर खाने गरेका छन् । उपभोक्ताले ठूला टाउका गरेको सामुन्द्रिक माछा खोज्ने हुँदा स्थानीय ताजा माछाको बजार खुम्चदै गएको छ । उपप्रमुख संग्रौलाले स्थानीय माछाको बजारीकरणमा जोड दिँदै अनुगमन गर्ने बताए ।

अन्य बजार जस्तै माछा बजारको पनि समय समयमा अनुगमन गर्दै आएको उपप्रमुख संग्रौला बताउँछन् ।

‘केही दिनअघि मात्र हामीले माछाको परीक्षण गरेका थियौं । परीक्षण गर्दा फर्मालिनको प्रयोग भएको पाइएन’ उनले भने, ‘तर, हामीसँग फर्मालिन परीक्षणको क्वारेन्टाइन छैन । भद्रपुर नभए काँकरभिट्टा पुर्याउनुपर्छ ।’ माछा बजारमा बिहानै आउने र बिक्री वितरण हुने हुँदा पनि परीक्षणमा पठाउन समस्या हुने गरेको देखिन्छ ।

संग्रौलाका अनुसार माछा आयत नियन्त्रणका लागि भारतसँग सीमा जोडिएका पालिकाहरुले बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जिल्लाका अन्य पालिकाहरुले मरेका माछा बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने हो भने बिर्तामोडमा नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनको तर्क रहेको छ ।

‘छिमेकी पालिकाले साथ दिने हो भने बिर्तामोड नगरपालिकामा ३ दिनभित्र पूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्छौ’, उपप्रमुख संग्रौलाले भने, ‘जिल्ला प्रशासन, सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीले सामूहिक प्रयास गर्ने हो भने यो समस्या चाँडै हल हुनेछ ।’

उपप्रमुख संग्रौलाले माछा आयत न्यूनिकरण गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढाउनुपर्नेमा पनि दिए ।

उनले नगरमा आवश्यक कुरा नगरमै उत्पादन हुनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि विभिन्न प्रविधियुक्त उपकरणसँगै तालिम तथा अनुदानहरु प्रदान गरिने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिएको समेत बताए ।