झापाको बिर्तामोडमा इलामका रामकुमार थेगिमको मृत्युले यतिबेला एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ—संकटमा परेको नागरिकलाई राज्यले समयमै जोगाउन सकेको थियो कि थिएन?
इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका–३ का थेगिम उपचारका लागि झापा आएका थिए। तर जेठ १५ गतेदेखि उनी सम्पर्कविहीन बने। आफन्तले खोजी गर्दा नभेटिएपछि जेठ १६ गते इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा खोजतलासको निवेदन दर्ता गराए।
परिवारको दाबी अनुसार निवेदन दर्ता भएको केही घण्टामै बिर्तामोड–५ को महानन्दचोक क्षेत्रमा स्थानीयले एक व्यक्तिलाई अस्वस्थ अवस्थामा फेला पारे। पछि ती व्यक्ति रामकुमार थेगिम नै भएको खुलेको बताइन्छ। स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो।
घटनालाई थप संवेदनशील बनाउने पक्ष भनेको घटनास्थलका भनिएका भिडियोहरू हुन्। ती दृश्यमा थेगिम कमजोर अवस्थामा देखिन्छन्। शरीरमा चोटपटकका संकेत, हात तथा कपडामा रगत देखिएको दाबी गरिएको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, उनी आफ्नो नाम र ठेगाना बताउन सक्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ।
यहीँबाट प्रश्न उठ्छ—हराएको व्यक्तिको खोजतलास निवेदन प्रहरीसँग थियो भने फेला परेको व्यक्तिलाई तत्काल अस्पताल किन लगिएन? स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारलाई प्राथमिकता किन दिइएन? आफन्तसँग तत्काल समन्वय गर्ने प्रयास भयो कि भएन?
मृतकका परिवारजनले समयमै उद्धार र उपचार भएको भए ज्यान जोगिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्। तर घटनाबारे प्रहरी प्रशासनको विस्तृत र स्पष्ट धारणा अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
संयोगले यो घटना अनारमनी प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका डीएसपी सन्तोष पाठकको कार्यकालमै भएको हो। सार्वजनिक रूपमा “म काम गर्न आएको हुँ, काम दिनुस्” भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका पाठकको नेतृत्वमा भएको यस घटनाले प्रहरीको प्राथमिकता र मानवीय संवेदनशीलतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
कानुनी अनुसन्धानले मृत्युको वास्तविक कारण अवश्य पत्ता लगाउला। तर अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि नै समाजले एउटा प्रश्न सोध्न थालेको छ—यदि एक नागरिक जीवित अवस्थामा फेला परेको थियो भने, उसको ज्यान जोगाउन राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको थियो त?
रामकुमार थेगिमको मृत्यु अब केवल एउटा घटनामात्र रहेन। यो संकटमा परेका नागरिकप्रति राज्यको दायित्व, प्रहरीको संवेदनशीलता र उद्धार प्रणालीको प्रभावकारितामाथिको गम्भीर परीक्षण बनेको छ।
