अजेन्द्र वाईबा तामाङ
असार १६ पाँचथर । पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले संघीय शिक्षण–सिकाइ अनुदान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरूको तलब–भत्ता व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अपुग भएको जनाउँदै ६ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई असार १५ गतेदेखि ती शिक्षकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट हाजिर नगराउन निर्देशन दिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक चासो उत्पन्न भएको छ।
नगरपालिकाले असार १२ गते जारी गरेको पत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा संघीय शिक्षण–सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूको तलब–भत्ता उपलब्ध गराउन विनियोजित बजेट अपुग भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट प्राप्त भइसकेको अवस्थामा हालको आर्थिक दायित्व थप नबढाउन सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई असार १५ गतेदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट ती शिक्षकहरूको हाजिरी नगराउन निर्देशन दिइएको छ।
यो निर्देशन फिदिम नगरपालिका–६ स्थित श्री भगवती माध्यमिक विद्यालय, वडा नं. १३ को श्री सिंहसिद्ध माध्यमिक विद्यालय, वडा नं. १२ को श्री नांगिन माध्यमिक विद्यालय, वडा नं. १३ को श्री सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय, वडा नं. १४ को श्री महादेव गुत्तेश्वर माध्यमिक विद्यालय तथा वडा नं. ३ को श्री जनता माध्यमिक विद्यालय गरी ६ विद्यालयमा लागू गरिएको छ।
नगरपालिकाको यस निर्णयसँगै सम्बन्धित विद्यालयमा कार्यरत संघीय शिक्षण–सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूको सेवाको निरन्तरता, तलब–भत्ता तथा भविष्यबारे अन्योल बढेको छ। विद्यालयहरूमा पठनपाठनको नियमित सञ्चालनमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको तलब–भत्ता बजेट अभावका कारण प्रभावित हुनु गम्भीर विषय हो। उनीहरूले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय गरी शिक्षकहरूको सेवा, पारिश्रमिक र विद्यार्थीको सिकाइमा असर नपर्ने गरी शीघ्र समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
यता नगरपालिकाको पत्रको चौतर्फी चर्चा भए संगै मंग्लवार शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक तदर्थ जिल्ला संघर्ष समिति, पाँचथर द्वारा नगरपालिकालाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ।
पत्रमा संघर्षसमितिले संघिय शिक्षण भन्ने शब्दले नै संघिय परिपाटिका शिक्षक जनाउने र यसमा नगरपालिका एवं स्थानीय तहको कुनै हस्तक्षेप नहुने कुरा स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै समितिले रकमको सन्दर्भमा स्थानिय तह शिक्षा तथा मानव स्रोतको चलानी नम्बर ६४ मिति २०८२-१२-१८ मा निकालिएको दोस्रो पटक ताकेताको पत्र अनुसार विद्यालय एवं स्थानीय तह IEMIS अपडेट नगर्दिएको कारणले गर्दा अपुग हुन पुगेको र स्थानीय तहको सो गल्तिलाई लुकाउनको लागि नगरपालिका यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनिहरुले यस्ता निर्णयले शिक्षण सिकाई कार्यमा कार्यरत शिक्षकलाई मानसिक तनाव हुने भन्दै निर्णय तुरुन्त फिर्ता गरी उहाँहरुलाई पुनः कार्यमा लगनशील भएर कार्य गर्ने प्रेरणा जगाइदिनुहुन अनुरोध गरेका छन् ।
