झापा,
कमल गाउँपालिका–५ मा रहेको आदिवासी जनजातिका नौ सयभन्दा बढी समाधि भत्काएर निर्माण सुरु गरिएको रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमा मदन भण्डारी राखिएको थियो । नाम परिवर्तन गरेर बजेट विनियोजन गरेपछि आदिवासी जनजातिले अवरोध गरेका थिए ।
मदन भण्डारी रंगशाला नाम राखेसँगै विवाद चर्किएपछि रंगशाला १३ वर्षदेखि अलपत्र छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा स्थानसमेत परिवर्तन गरी दमकमा मदन भण्डारी रंगशाला बनाउन बजेट विनियोजन गरेपछि झनै अन्योल भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा भने आदिवासी रंगशालाको नाममा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटपछि आदिवासी रंगशाला बन्ने आशा जागेको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानले जनाएको थियो।
तर, प्रदेश सरकारको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी चिन्तित छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आइपुग्दा सम्म काम सुरु हुन नसक्दा छुट्याएको एक करोड बजेट फिर्ता जाने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
